L'aide est cumulable avec les dispositifs suivants : Éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRenov', Aide du Fonds Air pour l'installation d'un système de chauffage au bois performant, d'autres aides locales qui peuvent compléter la prime. En savoir plus sur les certificats d'économie d'énergie (CEE)
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Depuis 2024, l’aide MaPrimeRénov’ est désormais déclinée en trois volets : MaPrimeRénov’ Parcours par geste désigne l’aide principale pour réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, changer son système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné.
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Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur ou l'aide MaPrimeRénov' Parcours par geste pour des travaux ciblés. Nous faisons le point sur...
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Pas moins de 2,6 millions de ménages seront éligibles à cette nouvelle aide sous forme de chèque. Son montant sera compris entre 50 et 200 euros, selon le revenu et le type de combustible. 70 % des ménages se chauffant au bois sont concernés
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Une aide exceptionnelle de 50 à 200 € est versée, sous conditions de ressources, aux ménages qui se chauffent au bois.
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2,6 millions de ménages se chauffant principalement au bois peuvent bénéficier d’un chèque de 50 à 200 € du gouvernement. La plateforme où demander cette aide vient d’être mise en ligne.
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Depuis le 27 décembre 2022, les ménages se chauffant au bois ont droit à un chèque énergie exceptionnel, appelé le chèque énergie bois ou chèque énergie pellets, sous conditions de revenus.
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Vous pouvez bénéficier d'une aide financière dite « Coup de pouce chauffage » si vous souhaitez remplacer votre chauffage par une installation moins énergivore.
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Depuis le 27 décembre 2022, les ménages se chauffant au bois peuvent demander un chèque énergie, sous conditions de revenus. 70 % des ménages chauffés au bois, soit environ 2,6 millions de ménages sont concernés par cette aide d’un montant de 50 € à 200 €. Le chèque « opération bois » est envoyé depuis mi-février.
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L’aide concernera 70% des ménages se chauffant principalement au bois. Ainsi, 2,6 millions de ménages y seront éligibles, pour un budget total de 230 millions d’euros. Le montant sera compris entre 50 et 200 euros, selon le revenu des ménages et le type de combustible utilisé.
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